न्युयोर्क, असोज ९ -
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निम्त्याएको अकल्पनीय विनाशबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। शुक्रबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिँदै यो नेपालको मात्रै नभई सिंगो मानवताका लागि चेतावनी भएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा भन्नुभयो, "म यहाँ विकास, लोकतन्त्र र शान्तिबारे बोल्न चाहन्थे, तर म मृत्यु र अकल्पनीय विनाशबारे बोल्न बाध्य छु। ती परिवारबारे जो कहिल्यै घर नफर्कने आफ्ना प्रियजनलाई पर्खिरहेका छन्।"
१४ सयको मृत्यु, ६ हजार बेपत्ता, जिडिपीको १० प्रतिशत क्षति
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार ४ साताअघि आएको बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
सरकारको द्रुत क्षति आकलनअनुसार उक्त विपदमा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ६ हजार भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। भौतिक पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत बराबर रकम आवश्यक पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो।
भारत र चीनले तत्कालै खुला हृदयका साथ सहयोग गरेको भन्दै उहाँले सबै मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली र मानवीय सहायता प्रदायक संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो।
'जलवायु न्याय सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन'
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संकट आफूले सिर्जना नगरे पनि ठूलो मूल्य नेपालले चुकाउनु परेको बताउनुभयो।
"हाम्रा हिमनदी खुम्चिँदै छन्, हिमालका भिराला भूभाग अस्थिर बन्दै छन्, नदीहरू पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएका छन्। यो मानवीय घटना मात्रै होइन, विकासको संकट पनि हो," उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजको सुन्दर वाक्यमा मात्र सीमित राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। क्षति तथा नोक्सानी कोष र जलवायु वित्तलाई कर्मचारीतन्त्रको जाल नबनाउन आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "जब घरमा आगो लाग्छ, तब हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौं। हामी काम गर्छौं। जलवायु न्यायको अर्थ पनि यही हुनुपर्छ।"
६ शब्दको मन्त्र र हिमालय संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा ६ शब्दलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो - राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावको रुपमा उहाँले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।
"जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्। यो बाढी नेपाल-चीन सीमा हुँदै भारततिर बग्यो। त्यसैले हामी भू-उपग्रह तथ्याङ्क र विशेषज्ञता साझा गरौं, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गरौं र संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔं," उहाँले भन्नुभयो।
हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर भएको र यो पृथ्वीको जीवन-सहयोग प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उहाँको भनाइ थियो।
'हतियार ७२ घण्टामा पुग्छ, मल पुग्दैन'
आफू यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान विश्वव्यापी व्यवस्थामाथि कडा प्रश्न उठाउनुभयो।
"अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै पुग्छन्। राइफल र गोलीगठ्ठा सबै अवरोध तोड्दै सीमा पार गर्छन्। तर नेपालका एक किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्दैनन्। हामीले यस्तो संसार बनाएका छौं, जहाँ युद्धका लागि सामान आपूर्ति गर्न सजिलो छ तर खाद्यान्नका लागि निकै कठिन छ," उहाँले भन्नुभयो।
यो नेपालको मात्रै नभई बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको साझा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो।
अन्त्यमा उहाँले सगरमाथादेखि समुद्रसम्मका देशहरूलाई समेटेर नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड-इभेन्टमार्फत संवादको नेतृत्व गर्न तयार रहेको घोषणा गर्दै सम्बोधनको समापन गर्नुभएको थियो।