काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा ई–७ भिसा प्रणालीमार्फत दक्ष नेपाली कामदार पठाउने विषयमा लामो समयदेखि रहेको अन्यौल हटेको छ। दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास, सियोलले आधिकारिक रूपमा ई–७ भिसा श्रेणी अन्तर्गत दक्ष कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सुरु गरेसँगै नेपाली श्रमिकहरूका लागि दक्षिण कोरियाको बाटो खुला भएको हो। १२ अगस्ट २०२६ देखि लागू भएको यस नयाँ व्यवस्था अनुसार कोरियाली रोजगारदाताले नेपालबाट दक्ष कामदार लैजानुपूर्व अनिवार्य रूपमा नेपाली राजदूतावासबाट कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनु पर्नेछ।
मागपत्र पेस गर्नका लागि रोजगारदाताहरूले दूतावासको आधिकारिक अनलाइन पोर्टल प्रयोग गर्न सक्नेछन्। रोजगारदाता आफैँ, आफ्नो अधिकृत प्रतिनिधि वा तोकिएका अधिकृत नेपाली तथा कोरियाली भर्ती संस्थामार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस प्रक्रियाका लागि रोजगारदाताले कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र, भर्ती सम्झौता तथा अधिकार पत्र, र राजदूतावासलाई सम्बोधन गरिएको जिम्मेवारी एवं प्रतिबद्धतापत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, रोजगारी सम्झौता, कामको विस्तृत विवरण, कामदारको भाषा तथा सीप परीक्षण सम्बन्धी प्रतिबद्धतापत्र, कोरियाली रोजगारदाता र भर्ती संस्थाको व्यवसाय दर्ता तथा सिइओको परिचयपत्र, नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको इजाजतपत्र र ई–७ भिसा अन्तर्गत विदेशी कामदार आवश्यकता पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजातसहित कुल ११ प्रकारका कागजातहरू अनिवार्य गरिएको छ। गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० (संशोधित) अनुसार नै यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यद्यपि, कोरियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि नेपालका मेनपावर व्यवसायीहरू भने हाल विभिन्न मागसहित आन्दोलनरत छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मागपत्र प्रमाणीकरणको निर्णय सकारात्मक भए पनि सरकारले व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म कोरिया लगायत कुनै पनि देशमा श्रमिक नपठाउने बताएका छन्। व्यवसायीहरूले मागपत्र ल्याउन र बजार प्रवर्धन गर्न पहल जारी राखे पनि आन्दोलन समाधान नभएसम्म कामदार पठाउने कार्य रोकिने सम्भावना रहेको छ।