काठमाडौं । नेपाल सरकारले निजामती प्रशासनमा अहिलेसम्मकै ठूलो फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना र परम्परागत कार्यशैली भएका कर्मचारीलाई बिदा गरी प्रविधिमैत्री युवालाई भित्र्याउने योजना अनुसार सरकारले नयाँ संघीय निजामती विधेयक ल्याउन लागेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा यो विधेयक अघि बढाइएको हो।
नयाँ नियममा के छ ?
अहिले निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष पुगेपछि मात्र अवकाश पाउँछन्। तर नयाँ विधेयकमा दुईवटा नयाँ सर्त राखिएको छ -
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि, यी दुई मध्ये जुन पहिले पुग्छ, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश दिइनेछ। जस्तै, कसैको उमेर ५५ नपुगे पनि ३० वर्ष जागिर खाइसकेको छ भने उनी अवकाशमा जानुपर्नेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, "५० वर्ष काटेका कर्मचारी बिदा गरी प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य हो।"
कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् ?
राष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल ८६,४२४ निजामती कर्मचारी छन्। नयाँ नियम लागू भएमा ८,००० देखि १२,००० कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ।
यसमा ५० भन्दा बढी सचिव र ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहसचिव पर्ने बताइएको छ। उनीहरुको ठाउँमा लोकसेवा मार्फत नयाँ प्रविधिमैत्री युवा भर्ना गरिनेछ।
सरकारले किन यस्तो गर्न लागेको ?
सरकारका अनुसार यसका ३ मुख्य कारण छन्:
१. प्रविधिमैत्री प्रशासन बनाउन - धेरै पुराना कर्मचारीलाई डिजिटल प्रणालीमा काम गर्न समस्या हुने गरेको छ।
२. खर्च कटौती गर्न - ३० वर्ष भन्दा बढी सेवाको आधारमा दिइने अतिरिक्त पेन्सन कटौती गरी ३० वर्षकै आधारमा मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव छ।
३. युवालाई अवसर दिन - वर्षौंदेखि बढुवा रोकिएका दक्ष युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत यसको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
के यो पहिलो पटक हो ?
होइन। २०६४ सालमा पनि सरकारले स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउँदा १० हजार कर्मचारीले बिदा लिएका थिए।
नोट: यो विधेयक अझै संसदबाट पास भएको छैन, छलफलको क्रममा छ। आधिकारिक सूचना आएपछि हामी अपडेट गर्नेछौं।
तपाईंलाई के लाग्छ ? पुराना कर्मचारीलाई यसरी बिदा गर्नु ठिक हो कि बेठिक ? तल कमेन्ट गर्नुहोस्।
