"एमालेलाई थप ऊर्जा दिने गरि काम गर्छु र देश बनाउने जिम्मेवारीसहित पार्टीमा फर्किएकी छु।"
मंगलबार रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित आफ्नो पहिलो औपचारिक कार्यकर्ता भेलामा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
के भन्नुभयो भण्डारीले?
कान्तिपुर र नागरिकका अनुसार भण्डारीले आफ्नो पुनरागमनको मुख्य आधार ३ कुरा बताउनुभयो:
१. पदको लोभ होइन: सर्वोच्च पदमा पुगिसकेपछि कुनै पदको लोभ छैन। "मैले त अब मलामी नघटुन् भन्ने मात्रै सोचेकी हुँ। कुनै आकांक्षी भएर पार्टी जिम्मेवारीमा आएको होइन।"
२. वाम एकता अपरिहार्य: २०५१ मा ठूलो दल बनेको एमाले विभाजनले कमजोर भएको, २०७४ को वाम एकताले फेरि बलियो भएको उदाहरण दिँदै उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
३. पार्टीमा थप ऊर्जा: "एमालेले आफूलाई दिएको सम्मानित वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै पार्टीलाई थप ऊर्जा दिने गरी काम गर्ने" बताउनुभयो। एमाले सचिवालयले असोज ८ गते उहाँलाई सम्मानित वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ।
पृष्ठभूमि: किन विवादित छ पुनरागमन?
विद्या भण्डारी २०७२ र २०७४ गरी दुई कार्यकाल नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्नुभयो। २०७९ फागुन २५ मा शीतलनिवासबाट बिदा भएको ४ वर्ष नपुग्दै उहाँ सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुभएको हो।
यसअघि एमालेले नै एक पटक "सम्मानित राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलको कार्यकर्ता बन्न नमिल्ने" भनेर ढोका बन्द गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर पछि केपी ओलीसँगको शक्ति सन्तुलन मिलाउन उहाँलाई वरिष्ठ नेताको सम्मानजनक पद दिइएको विश्लेषण छ।
बन्छ त देश? - विश्लेषण
भण्डारीको "देश बनाउने जिम्मेवारी" भन्ने अभिव्यक्तिले जनतामा दुई थरी प्रश्न उठाएको छ:
सकारात्मक पाटो:
दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संवैधानिक ज्ञान
एमालेभित्रको पुरानो गुटबन्दी अन्त्य गरी युवालाई जोड्ने सम्भावना - उहाँले "पुस्ताबिचको दूरी अन्त्य गरी सबै पुस्तालाई जोडेर अघि बढ्नुपर्छ" भन्नुभएको छ।
वाम एकताको पक्षमा उहाँको स्पष्ट अडानले छरिएका वाम मतदातालाई फेरि गोलबन्द गर्ने प्रयास
चुनौती र प्रश्न:
१. पदको राजनीतिबाट देश बन्छ? रुपन्देही जिल्ला कमिटी अध्यक्ष यज्ञ गैरेले नै केन्द्रका कतिपय निर्णयबाट तल्लो तहका कार्यकर्ता सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइसक्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पद बाँडफाँडले मात्रै एमालेको सांगठनिक संकट समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ।
२. आत्मसमीक्षाको चुनौती: भण्डारी आफैंले "अरूलाई मात्र दोष देखाएर आफ्ना कमजोरीबाट उम्कन पाइँदैन। गल्ती स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ" भन्नुभएको छ। तर के एमाले नेतृत्वले २०७७ को पार्टी विभाजन र सरकार ढल्दाको गल्ती साँच्चै स्वीकार गर्ला?
३. पूर्व राष्ट्रपतिको तटस्थता: संविधानले राष्ट्रपतिलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि राखेको छ। सम्मानित राष्ट्रपतिबाट सिधै पार्टीको वरिष्ठ नेतामा फर्कदा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घट्छ भन्ने आलोचना पनि उत्तिकै छ।
निष्कर्ष:
भण्डारीको आगमनले एमालेलाई तत्कालका लागि ऊर्जा त पक्कै दिनेछ - कार्यकर्तामा उत्साह देखिएको छ। तर "देश बनाउने" कुरा पद र भाषणले मात्र हुँदैन। यसका लागि एमालेले नीति, भ्रष्टाचार विरुद्धको स्पष्ट अडान, रोजगारी सिर्जना र जनसरोकारका मुद्दामा ठोस खाका ल्याउनुपर्छ। नत्र यो "ऊर्जा" पनि अर्को गुटको शक्तिको खेलमा मात्र सीमित हुनेछ।
