काठमाडौं — निजामती सेवामा बहुविवाहलाई लिएर सरकारले कडा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको धेरै भइसकेको छ।
संसदमा विचाराधीन नयाँ विधेयकको मस्यौदामा यो प्रस्ताव गरिएको थियो। Onlinekhabar को रिपोर्ट अनुसार, **A new piece of legislation under discussion in Parliament proposes the sacking of civil servants found to be involved in polygamy**। उक्त विधेयक त्यतिबेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा थियो।
के थियो प्रस्तावमा?
सुरुको मस्यौदामा 'सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने' व्यवस्था समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, **‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ**।
अर्को मस्यौदामा अझ कडा व्यवस्था उल्लेख थियो, जसमा **भ्रष्टाचार गरेमा, विदेशको स्थायी अनुमतिपत्र लिएमा, बहुविवाह गरेमा, जासुसीसम्बन्धी कसुर गरेमा... सेवाबाट बर्खास्त गर्ने उल्लेख छ**।
तर, पछि मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अघि त्यही बुँदा हटाइएको थियो, जसका कारण 'बहुविवाह गर्दा पनि जागिर नजाने' भन्दै आलोचना समेत भएको थियो।
अहिलेको अवस्था के हो?
पछिल्लो समय सरकारले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई संशोधन गरी केही अवस्थामा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्ने हल्ला चलेपछि विवाद चर्किएको थियो।
यस विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले स्पष्टिकरण दिँदै सरकारले बहुविवाहलाई बढावा दिने कुनै कानुन नल्याएको बताएका छन्। सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन ल्याएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रीले खण्डन गरेको बताइएको छ।
उनले बहुविवाह जस्तो सामाजिक मूल्य र मान्यतामा नकारात्मक असर पार्ने कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
