रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन : काठमाडौं-४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको निर्णय अनुसार उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो। रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण गर्ने र सरकारको नाममा कायम गर्ने नीतिअनुसार यो कदम चालिएको हो।

यस सम्बन्धमा भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ अन्तर्गत पर्ने कित्ताहरूबाट रावल आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसारको अतिक्रमित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनमा अतिक्रमण भएको भनी उल्लेख गरिएका कित्ताहरूको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा सरकारी नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

समितिका अनुसार, यसअघि व्यक्तिका नाममा कायम भएका तर प्रतिवेदनमा सरकारी/सार्वजनिक भनी किटान गरिएका जग्गाहरूलाई मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा रोक्का र दर्ता गर्ने काम सुरु गरिएको हो।

रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा देशभरका हजारौं रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उक्त प्रतिवेदन पछिल्लो समय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।