न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्रा र श्री चन्द्रशेखरको इजलासले तमिलनाडु सरकारले दायर गरेको अपिल खारेज गर्दै मद्रास उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
के हो फैसला ?
अदालतले भनेको छ — "हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाबाट गैर-हिन्दू सामाजिक व्यवस्थामा धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवर्तनअघिको अवस्थासँग जोडिएको सामाजिक पछौटेपनका आधारमा मात्र संविधानको धारा १६(४) अन्तर्गत सकारात्मक विभेद (आरक्षण) दाबी गर्न सक्दैन।"
फैसलाका मुख्य बुँदाहरू :
• धर्म परिवर्तन गरे मात्र कोही व्यक्ति राज्यका सात वटा अधिसूचित पिछडा वर्ग मुस्लिम समुदायमध्ये कुनै एकको सदस्य हुँदैन।
• परिवर्तनअघिको जातीय अवस्थालाई परिवर्तनपछिको मुस्लिम पिछडा वर्गमा 'स्थानान्तरण' गर्न मिल्दैन।
• १९५० को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशको धारा ३ अनुसार हिन्दू, सिख वा बौद्ध धर्मबाहेक अन्य धर्म मान्ने व्यक्ति अनुसूचित जातिको सदस्य मानिँदैन। धर्म परिवर्तनसँगै अनुसूचित जातिको हैसियत स्वतः समाप्त हुन्छ।
• पछि हिन्दू धर्ममा फर्किए पनि आरक्षणको हकदारी स्वतः पुनःस्थापित हुँदैन; जातीय पहिचान साँच्चै पुनर्जीवित भएको छ कि छैन भन्ने स्वतन्त्र तथ्यगत मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
यो मुद्दा थुथुकुडी जिल्लाका समीर अहमद (पूर्व नाम परमशिवम) को निवेदनबाट सुरु भएको थियो। हिन्दू आमाबुबाबाट जन्मिएका समीरले सन् २०१५ मा इस्लाम धर्म अपनाएका थिए र २०१६ मा राजपत्रमा यसको सूचना प्रकाशित भएको थियो। इस्लामिक रीतिरिवाजअनुसार विवाह गरेका उनले "मुस्लिम लेब्बाई" समुदायको प्रमाणपत्र माग्दा तहसीलदारले अस्वीकार गरेका थिए।
यहीबीच तमिलनाडु सरकारले ९ मार्च २०२४ मा एउटा सरकारी आदेश जारी गर्दै पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, विमुक्त समुदाय र अनुसूचित जातिबाट इस्लाममा धर्मान्तरण गर्नेहरूलाई पिछडा वर्ग (मुस्लिम) का रूपमा सात वटा अधिसूचित सम्प्रदायमध्ये एकको सामुदायिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो।
मद्रास उच्च अदालतका न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन र पीबी बालाजीको इजलासले उक्त आदेशलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो। उच्च अदालतले इस्लाम धर्म अपनाए पनि आरक्षण प्रयोजनका लागि इस्लामभित्रको कुनै जात वा समुदायमा परिवर्तन गर्न नसकिने टिप्पणी गरेको थियो।
राज्य सरकारको तर्क र अदालतको जवाफ
तमिलनाडु सरकारले तमिलनाडु पिछडा वर्ग आयोगको फेब्रुअरी ६, २०२४ को सिफारिसका आधारमा विस्तृत छलफलपछि आदेश जारी गरिएको र धर्म परिवर्तनका कारण आरक्षण सुविधा गुम्न नदिन यो व्यवस्था गरिएको तर्क गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले सरकारी अधिसूचनाले "कृत्रिम समूह" सिर्जना गर्ने र पिछडा समुदायसँग जोडिएको आरक्षण सुविधामा पहुँच दिने भन्दै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नदेखेको जनायो। न्यायाधीश मिश्राले समुदायलाई पिछडा घोषणा गर्नुअघि वैधानिक सामाजिक जाँच र तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने बताए।
कानुनी सन्दर्भ
यो फैसला यसै वर्षको मार्चमा आएको अर्को महत्त्वपूर्ण फैसलासँग जोडिएको छ। मार्च २६, २०२६ मा सर्वोच्च अदालतले (न्यायाधीश प्रशान्त कुमार मिश्रा र एनभी अञ्जारिया) इसाई धर्ममा परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको अनुसूचित जातिको हैसियत तत्काल र पूर्ण रूपमा समाप्त हुने फैसला गरेको थियो — चिन्थडा आनन्द बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य मुद्दामा। जुलाई १५, २०२६ मा अदालतले उक्त फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदन पनि खारेज गरेको थियो।
यी फैसलाहरू १९५० को संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशको धारा ३ मा आधारित छन्, जसअनुसार हिन्दू, सिख र बौद्ध धर्म (सिख १९५६ मा र बौद्ध १९९० मा थपिएका) मान्ने व्यक्ति मात्र अनुसूचित जातिको सदस्य मानिन्छन्।
स्रोतहरू
• Live Law, १५ अक्टोबर २०२६
• The Hindu, १५ अक्टोबर २०२६
• Bar and Bench, १५ अक्टोबर २०२६
• Rediff.com, १५ अक्टोबर २०२६
• LawBeat (मार्च २०२६ फैसला विवरण)
