काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाललाई बर्खास्त गरेको छ, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सेवाबाट हटाइएको छ।
आचरण सम्बन्धी विषय पटक पटक उल्लंघन गरेको, अनुशासनहीन काम गरेको तथा नेपाल सरकार वा आफू कार्यरत संगठनको मानप्रतिष्ठा एवं छविमा आँच पुर्याउने कार्य गरेको कसुरमा दाहाललाई सेवाबाट हटाउने गरी विभागीय कारबाही गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उनलाई यही असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको हो। गृह सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
के थियो आरोप?
गृह मन्त्रालयले गत असोज १९ गते (अक्टोबर ५) मा दाहाललाई संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको आरोपमा निलम्बन गरेको थियो। छानबिनका लागि सशस्त्र प्रहरीकै अर्का एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो।
पोखरेल नेतृत्वको समितिले बिहीबार गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले दाहालको गतिविधि आचरणविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा बर्खास्तीको निर्णय भएको हो।
अनुसन्धानमा दुई मुख्य कुरा जोडिएका छन्:
१. बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्बन्ध: दाहालमाथि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको मुद्दा मिलाइदिने प्रयासमा भनिएका बिचौलिया इनम सापकोटासँग सम्पर्कमा रहेको आरोप लागेको थियो। उनलाई सहयोग पुग्ने सूचना दाहालले उपलब्ध गराएको आरोप समेत थियो। इनाम सापकोटा नामक व्यक्तिसँग सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील कुराकानी भएको प्रमाण फेला परेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। दाहालले बयानमा सापकोटासँगको संवाद स्वीकार गर्दै उनी आफ्नो जिल्लाबासी भएको बताएका थिए।
२. पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई भेट: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि असोज ११ गते दाहाल प्रहरी कार्यालयमै पुगेर उनलाई भेटेको विषय पनि छानबिनमा जोडिएको थियो। Dahal was accused of visiting former chief justice Cholendra Shumsher Rana on the morning of September 27 without obtaining permission.
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा दाहालले आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पटक–पटक उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।
पेन्सन के हुन्छ? अवकाश ४ दिन बाँकी थियो
दाहाल चार वर्षे पदावधिका कारण असोज २७ गते अवकाशमा जाँदै थिए। अर्थात् अवकाश हुन ४ दिन मात्र बाँकी थियो।
सुरुमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरिए पनि अन्ततः पेन्सन नखोसिने गरी सेवाबाट हटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को विशेष सजायमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी हटाउने र बर्खास्त गर्ने दुई प्रावधान छन्, तर उनलाई सेवाबाट मात्र हटाइएको हो।
यससँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत गोप्य सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई नछाडिने चेतावनी दिएका थिए।
